बजेटको पूर्वनिर्धारित सिमा बढाउने संकेत

सिंह दरबार
तस्बिरको क्याप्शन, विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट बढी बजेको माग आएकाले सिमा बढाउन लागिएको बताइएको छ
Published

वार्षिक बजेटको सिलिंग अर्थात सीमा तोक्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले यसपटक त्यस्तो पूर्व निर्धारित सीमा बढाउने संकेत गरेका छन्।

यसपटक आयोगले पाँच खर्ब ९६ अर्ब रुपैयांको सीमा तोकेको थियो तर हाल विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेटको माग बढाएपछि उक्त सीमा नाघ्ने उनको भनाइ छ।

विभिन्न योजनाहरुका लागि ठूलो रकम माग भइरहेकाले आयोगले तोकेको सीमामा सरकार रहन नसक्ने जनाउ केहीअघि अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि दिएका थिए।

त्यसपछि सीमा बढाउन केही दबाबमा परेको जस्तो देखिएको आयोगले त्यसबारे औपचारिक निर्णय गरि नसकेपनि अबको एकसातामा बजेटको आकारबारे यकीन गरिने बताएको छ।

स्रोत

आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोख्रेलले बजेटको सीमा बढाउने संकेत गर्दै त्यसका लागि स्रोत समेत उलपब्ध हुनसक्ने बताए।

उनले भने, “यदि दात्रृ निकायबाट आर्थिक स्रोतहरु थपिने छ भने अथवा राजश्व पनि बढ्ने भयो भने बजेटको आकार बढ्न सक्छ। अलिकति वजेटको आकार ठुलो बनाएर केही नयाँ योजनाहरु पनि ल्याउन सकिन्छ।

"गत आर्थि वर्षमा खर्च नभएर बचेको पैसा पनि आगामी आर्थिक वर्षलाई स्रोत हुन सक्छ।”

खासगरी उर्जा, शिक्षा, कृषि, सहरी विकास लगायतका मन्त्रालयहरुले बजेटको माग बढाएकाले बजेटको आकार बढ्नसक्ने उनले बताए।

तर हरेक वर्ष आकार बढे पनि विकास खर्चका लागि विनियोजित रकम अधिकांश खर्च गर्न नसक्नु समस्याको रुपमा देखिदै आएको जानकारहरु बताउंछन्।

केही वर्ष यताको आँकडा हेर्ने हो भने विकास खर्चको लगभग ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ।

उपाय

तर त्यस्तो परिस्थिति यसपटक आउन नदिने उपायबारे उपाध्यक्ष पोखरेलले भने।

“सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएका केही अप्ठ्याराहरु फुकाउनु पर्ने हुन्छ।

"सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दियो भने र ठूला आयोजनाहरु जस्तै सडक, एयरपोर्ट, जलविद्युत आयोजनाहरु भए, यस्तोमा यदि बजेट छुट्याउने हो भने खर्च गर्न सक्छौं,” उपाध्यक्ष पोखरेलले भने।

बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको कमी कमजोरीलाई सुधार्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने र काम गर्ने निकायले सही समयमा काम गरे कि गरेनन् भनेर अनुगमन गर्नु पर्ने उनको भनाई छ।