बाढीले क्षतिग्रस्त नहर बनाउन रकम माग

बाढी
Published

पछिल्लो बाढीले क्षति पुर्‍याएका सिँचाइ आयोजना र नहरहरु सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मर्मत-सम्भार अन्तर्गतको रकमले तत्कालका लागि सिँचाइ पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको अर्थ मन्त्रालयसँग र थप रकम माग गरिएको बताइएको छ।

पछिल्लो बाढीका कारण सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको र निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि प्रभावित भएको बताइएको छ।

नदी र खोलालाई थुनेर बाँधहरु बनाइएका धेरैजसो सिँचाइ आयोजनालाई बाढीले प्रभावित बनाएको बताइएको छ।

असर

नेपालकै सबैभन्दा पहिलो सिँचाइ आयोजना चन्द्रनहरका साथै ठूला आयोजनाका रुपमा रहेका सुनसरी-मोरङ, कोशी पम्प, वाग्मती, कमला सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुगेको सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पनि बाढीले असर पुर्‍याएको छ।

यसका अलावा विभिन्न नदी र खोलामा आधारित साना र मझौला सिँचाइ आयोजना एवं पानी लैजान प्रयोग गरिएका नहरहरुमा क्षति पुगेको बताइएको छ।

एक महिना लगाएर गरिएको अध्ययनबाट झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले बताए।

उनले भने, "हालसम्म हामीले ९ सय किलोमिटरको नहर बनाइसकेका छौँ जसमा क्षति भएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुगेको छ। सुनसरी-मोरङ आयोजनामा एउटा खोलाले पूर्णरुपमै क्षति पुगेको छ र त्यहाँ मात्रै ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ।"

कठिन

यसरी क्षति भएका आयोजनामध्ये सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजना तत्कालै सञ्चालनमा आउन कठिन रहेको बताइएको छ।

अन्यलाई भने सिँचाइ विभागसँग भएको मर्मत-सम्भारको रकमबाट सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिएको विभागका महानिर्देशक अशोक सिंहले बताए।

बाढी

उनले भने, "जुनसुकै उपाय गरेर भएपनि धानबालीलाई पानी पुर्‍याउन व्यवस्था मिलाउने र वार्षिक रुपमा मर्मतका लागि छुट्टयाइने रकम प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ।"

क्षति पुगेका आयोजनाहरुलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन थप रकम आवश्यक पर्ने विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

रकम

क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग गरिसकिएको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले बताए।

उनले भने, "बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर पठाइसकेका छौँ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि पठाइसकेका छौँ।"

बेलैमा उक्त रकम पाउन नसके अधिकांश ठूला आयोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाई हुने बताइएको छ।

जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुर्नुपर्ने अवस्था आए हिउँदे र वर्षे दुवै बाली प्रभावित हुने अधिकारीहरुको चिन्ता छ।