झण्डै १२ सय प्राविधिकद्वारा राजीनामा

Published

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ११ जिल्लामा खटाइएका करिब १२ सय प्राविधिकले मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

सुरक्षा, दुर्गम भत्ता, सम्पर्क कार्यालयको स्थापना लगायतका आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन नगरेकाले राजीनामा दिनु परेको उनीहरुको भनाई छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले उनीहरुको मागसँग जोडिएका विषयमा निर्णय भइ कार्यान्वयनमा रहेको बेला प्राविधिकहरुले हतारमा राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको पहिलो किस्ताको रकम पीडितहरुले पाएर घर निर्माण थालेकै बेला उनीहरुको सहयोगका लागि खटाइएका प्राविधिकहरुको राजीनामा आएको हो।

ठप्प

केही महिनायता ४ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र ओभससियरले विगत १७ दिनदेखि आफ्नो कामकाज नै ठप्प पार्दै आएका थिए।

काठमाण्डू उपत्यका बाहेकाका ११ जिल्लामा खटाइएका करिब २ हजार प्राविधिकमध्ये १२ सयले मंगलबार आन्दोलन परिचालन समितिमार्फत शहरी विकास मन्त्रालयमा राजीनामा दिएको बताइएको छ।

राजीनामा दिनुको कारणबारे आन्दोलन संयोजन गरिरहेका प्राविधिकमध्येका एक हिमाल गिरीले भने, "प्राविधिकहरुको सुरक्षा हुनुपर्यो भनेका थियौँ। सुरक्षा पनि छैन, भत्ता हुनुपर्यो भनेका थियौँ, सम्पर्क स्थल होस् भनेर भनेका थियौँ। मंगलबारसम्म कुनै पनि विषय सुनुवाई भएन त्यहीं भएर राजीनामा बुझाएका हौँ।"

पहिले पनि आफूहरुलाई माग पूरा हुने वचन दिइएको तर व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो प्राविधिकहरुको छ।

पुनः काममा फर्किनका लागि लिखित रुपमै प्रतिबद्धता आउनुपर्ने उनीहरुको अडान छ।

गिरीले भने, "हाम्रो चार बुँदेमा यति मितिदेखि लागू हुने गरी लिखित प्रतिबद्धता आयो भने केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसेर अर्को विकल्प निकाल्ने कुरा छ।"

असन्तुष्टि

करारमा नियुक्त गरिएका प्राविधिकहरुको समस्यालाई ध्यान दिएरै सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिँदादिँदै पनि राजीनामा दिएको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।

मन्त्रालयका पुनर्निर्माण आयोजना प्रमुख शिवहरि शर्माले भने, "यसमा काम गर्नेहरुका लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ, यो ठूलो उपलब्धि हो, यस्तो अवस्थामा धैर्य देखाउन आग्रह गरेको हो, अब छोडेर हिँडे भने त अर्को प्रक्रिया अपनाउनुपर्ला।"

भूकम्पका कारण भत्किएका व्यक्तिगत घर बनाउनका लागि करिब ५ लाख व्यक्तिसँग सरकारले अनुदान सम्झौता गरिसकेको र त्यसमध्ये ९४ प्रतिशतको खातामा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

तर पीडितको घर बनाउने प्रक्रियामा अनिवार्य मानिएको प्राविधिकको सुपरिवेक्षण र सहयोगको आवश्यकता रहेका बेला आएको यो सामूहिक राजीनामाले पुनर्निर्माणको काम फेरि प्राभावित हुने निश्चित छ।

प्राविधिक प्रतिवेदन बिना न त पीडितको घर निर्माणको शुरुवात हुन्छ न त दोस्रो किस्ताको रकम नै पाउने बाटो खुल्ने देखिन्छ।