तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा 'पुनर्विचार'
पूर्वपदाधिकारीहरुको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित सासंदहरुको मर्यादाक्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद भएपछि उक्त प्रस्तावित कानूनमाथि संसदीय समितिले पुनर्विचार गर्ने भएको छ।
राज्यव्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वपदाधिकारीहरुको सूचीमा सांसदहरु नपर्ने र उनीहरुका माग अन्य तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिने बताएपछि पुनर्विचार हुन लागेको हो।
यसअघि समितिअन्तर्गतकै एक उपसमितिले चर्को विवादबीच तयार पारेको विधेयकमा सांसदहरुलाई पूर्वपदाधिकारीकै सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो।
सांसदहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न भन्दै राखिएको प्रस्तावलाई पुनर्विचार गर्न गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आग्रह गरेपछि सो विधेयक राज्य व्यवस्था अन्तर्गतको उपसमितिमै फर्केको छ।
विवाद
निवृत्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश,प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख, राष्ट्रियसभा वा संविधान सभाको अध्यक्षलाई मात्रै शुरुमा पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा राखिएको थियो तर पछि सांसदलाई पनि त्यसमा थपिएपछि विवाद निम्तिएको हो।
आइतबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, "भोलि छुट्टै विधेयक बनाएर लैजान सकिन्छ। राज्यको स्रोत बिलयो हुँदा सुविधा दिनु हुन्न भन्ने होइन तर अहिलेको परिस्थितिमा माननीयहरु र पूर्व पदाधिकारिहरुको परिभाषामा अन्तर गर्नै पर्छ।"
लामोसमययता छलफलमा रहेको विधेयकमा आफूहरुलाई पेन्सन लगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्नपनि सांसदहरुको तीब्र दबाब थियो।
तर विधेयकमा त्यो व्यवस्था भएन।
पुनःविचार
र अहिले पूर्व सांसदको मर्यादाक्रम निर्धाण गरिनुपर्ने तथा उनीहरुलाई सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गराउने उद्देश्यका साथ विधेयकलाई पुन: उपसमितिमै लगिएको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले बताए।
उनले भने, " पूर्वपदाधिकारी भन्ने र सांसद भन्ने परिषाभा परिवर्तन गर्नपर्छ भन्ने भयो। सहमतिमै पारित गर्ने भनेर यसलाई विचार गर्न उपसमितिमा पठाएको छु।"
कानून बन्दै गर्दा समय लाग्नसक्ने भएकोले यसबीच पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा दिन राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ।
व्यवस्था
विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई प्रति महिना ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै राजधानीमा घर नभएका पूर्व राष्ट्रपतिलाई घरभाडाका रुपमा दुई लाख दिने व्यवस्थापनि विधेयकमा छ।
त्यस्तै अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई ७४ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ।