नहीं रहे कोर्ट से सड़क तक लड़ने वाले जस्टिस सच्चर

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दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश और मानवाधिकारों के लिए सक्रिय रहने वाले जस्टिस रजिंदर सच्चर का निधन हो गया .
भारत में मुसलमानों की स्थिति पर आई जस्टिस सच्चर कमिटी की रिपोर्ट के चलते वो काफ़ी चर्चा में रहे थे.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्हें सप्ताह के शुरुआत में ही दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनका इलाज चल रहा था. 94 साल की उम्र में उन्होंने शुक्रवार अंतिम सांस ली.
रिटायरमेंट के बाद भी वो मानवाधिकार के कामों से जुड़े रहे. उनके साथ लंबे वक़्त तक जुड़े रहे वरिष्ठ वक़ील और मानवाधिकार कार्यकर्ता एनडी पंचोली कहते हैं, ''वो हमेशा सक्रिय रहे. उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. शायद यही वजह भी थी कि कोई भी सरकार उनकी ब्रैंडिंग नही कर पाई.''
शुरुआती दिनों को याद करते हुए पंचोली कहते हैं कि उनके पिता भीमसेन सच्चर सिटिजन फोर डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी सक्रिय थे. पिता का उन पर पूरा असर था. वे जेपी आंदोलन के दौरान से ही सक्रिय हो गए थे. उस दौरान वो हाई कोर्ट के जज थे.
1980 के दौरान के एक क़िस्से का ज़िक्र करते हुए पंचोली कहते हैं कि क़िस्सा ही ऐसा था कि मैं आज भी उस पुलिस वाले का नाम नहीं भूल पाया हूं.
'मदन नाम का एक पुलिसवाला था, उस पर चोरी का आरोप था. पुलिस वालों ने उसे चारपाई से बांध दिया और उसके नीचे धीमी आग सुलगा दी, जिससे उसकी टांगे झुलस गईं. उसकी तस्वीर अख़बार में छपी जिसके बाद जज साहब ने पुलिस को चिट्ठी लिखी और पुलिस से सवाल-जवाब किया. बाद में मदन को मुआवज़ा भी दिलवाया.'
एक ऐसा ही किस्सा 1984 के दौरान का भी है.

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1984 के दंगों के दौरान पीयूडीआर (पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स) ने याचिका डाली थी कि दंगों के दौरान दिल्ली में हुई हत्याओं की जांच होनी चाहिए. ये याचिका सच्चर साहब के सामने ही लगी.
इसके फ़ौरन बाद उन्होंने सरकार को नोटिस भेज दिया और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल-जवाब तलब किया.
हालांकि बाद में चीफ़ जस्टिस ने उनकी बेंच ही बदल दी. वैसे उनके इस तरह बदले जाने से काफ़ी बवाल भी हुआ. लेकिन बाद में ये मामला जिस जज के पास आया उसने सच्चर की भेजी नोटिस को ही ख़ारिज कर दिया.
सच्चर और सरकार के बीच गतिरोध के कई उदाहरण हैं
पंचोली 1981 के एक मामले का ज़िक्र करते हुए कहते हैं 'सुधारों के तहत पुलिस कमिशन की रिपोर्ट आ गई थी लेकिन सरकार उसे प्रकाशित नहीं कर रही थी क्योंकि इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई थीं. इसके बाद ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में भेजी गई. ये मामला सच्चर साहब के सामने आया. उन्होंने सरकार को आदेश दिया कि इसे तुरंत प्रकाशित किया जाए. सरकार ने बहुत कोशिश की कि रिपोर्ट दब जाए लेकिन सच्चर साहब की कोशिशों से ये रिपोर्ट प्रकाशित हो सकी.'
रजिंदर सच्चर रिटायरमेंट के बाद भी मानवाधिकारों के लिए बहुत सक्रिय रहे. उन्होंने समाजिक मुद्दों पर बहुत काम किया लेकिन मुसलमानों की स्थिति पर आई उनकी रिपोर्ट ऐतिहासिक है.
अल्पसंख्यकों और ख़ासतौर पर मुसलमानों को लेकर सच्चर साहब की जो रिपोर्ट आई उसने लोगों का नज़रिया बदल दिया, इस पर आपका क्या कहना है?

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इस सवाल के जवाब में पंचोली कहते हैं कि 'निश्चित तौर पर उनकी रिपोर्ट ने लोगों का नज़रिया बदला. उनकी इस रिपोर्ट से सामने आया कि देश में मुसलमानों की हालत कितनी ख़राब है. उनकी इस रिपोर्ट से मुस्लिम संगठनों को बहुत राहत मिली. उनकी सोच में ये आया कि कम से कम कोई तो है जो उनके लिए सोचता है.'
पंचोली कहते हैं कि वो जब तक रहे काम करते रहे. रिटायरमेंट के बाद भी चाहे दिल्ली हो या दिल्ली के बाहर उनकी भागीदारी कभी घटी नहीं.
वो बताते हैं ''निधन के एक महीने पहले भी वो एक मीटिंग में गए थे. इसके अलावा वो सिटिज़न फॉर डेमोक्रेट की इलाहाबाद में जो यूनिट बनी, उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया. सरकार के रवैए के खिलाफ़, समाज के मसलों पर वो हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहे.''
सरकार के ख़िलाफ स्टैंड लेने वालों पर अक्सर ब्रैंडिग का आरोप लगता है लेकिन सरकार के ख़िलाफ़ बोलेने या लिखने के बावजूद सच्चर पर कभी कोई आरोप नहीं लगा.
पंचोली कहते हैं कि 'ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी किसी चीज़ में निजी हित नहीं देखा. वो और उनके पिताजी हमेशा अपने आदर्शों पर बने रहे. उनके पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे बावजूद इसके उन्होंने कभी भी कांग्रेस की ग़लत नीतियों पर उसका साथ नहीं दिया. उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई. पिता का ये गुण बेटे में भी था. उन्होंने अपने सिद्धांतो से कभी समझौता नहीं किया.'
पंचोली मानते हैं कि उनके चले जाने से एक जगह खाली हो गई है.
सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. असद अशरफ़ नाम के एक शख़्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है.
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जुड़े हुए हैं विवाद भी
मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले सच्चर कई बार विवादों में भी रहे. एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उन्होंने बीफ़-बैन के संदर्भ में कहा था कि बीफ़ के व्यापार मे सबसे ज़्यादा हिंदू ही शामिल हैं लेकिन किसी ने खा लिया तो बवाल मच गया.
सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था कि '95 फ़ीसदी बीफ़ व्यापारी हिंदू हैं. लेकिन दादरी में एक ने खा लिया तो लोगों ने उसे घेर लिया. उन्होंने कहा कि ये मानवता और उसके मूल्यों की हत्या है. खाने की आदत क्षेत्र के अनुसार होती है , यहां तक कि मैं बीफ़ खा सकता हूं.'
(मानवाधिकार मामलों के वकील एनडी पंचोली से बीबीसी हिंदी रेडियो संपादक राजेश जोशी से बातचीत पर आधारित)























